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आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
तमिलनाडु इस देश में ‘नोट के बदले वोट ('कैश-फॉर-वोट)’ के रूप �
आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ की और इनस�
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
1991 के सुधार व्यापक थे और उसका अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से
जैसे-जैसे ब्रिक्स विकसित हो रहे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
व्याजाचे ओझे हे जीडीपीच्या वेगापेक्षाही २.५ टक्क्यांनी जास्त असणे, हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने भीतीदायक आहे.
एशिया में लोकतंत्र का एक मिला-जुला रूप दिखता है लेकिन थाई�
थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
विकसित होत असलेल्या जागतिक आर्थिक परिदृश्यात नेव्हिगेट
1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वही
विश्व बैंक की इस रिपोर्ट या रैंकिंग सूची में ‘शीर्ष 50 दे�
1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का स्वरूप उन तकनीकी चुनौतियो�
आर्थिक सुधारों की प्रयोगशाला में जन विश्वास विधेयक एक प्
आज 2008 की विपत्ति से कई गुणा ज़्यादा बड़ी विपदा ने दुनिया क�
अंतरिक्ष क्षेत्र में दशकों के हमारे व्यापक अनुभव और अब त�
जीएसटीएन का बुनियादी ढांचा हर इनवॉयस को ट्रैक करने और अप�
विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भा
अभी यह कहना कि हम लोग सुधार की राह पड़ चल पड़े हैं, बहुत सुध
वे दिन लद गए हैं जब पाकिस्तान अमेरिका का मित्र राष्ट्र ह�
ज़रूरत है कि अपनी सोच बदले. आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है
निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को नीचे लाने के बजा
परियोजना को लागू करने और पूरा करने के संबंध में भी अनुभवो�
उझबेकिस्तानने चीन आणि इतर राष्ट्रांसह भागीदारीद्वारे आ
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
आर्थिक दमन के औज़ार के रूप में राष्ट्रवाद अब असरदार नहीं �
ये तो वक़्त ही बताएगा कि सुझाए गए सुधार महामारी के बाद आर्
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
आज के भारत के पास अपनी छोटी अर्थव्यवस्था और संरचनात्मक व �
लोग संपत्ति कर क्यों नहीं अदा करते और इसकी रिकवरी क्यों म�
जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भ्रू की स्थिति है �
चीन से निपटने में हमें अभी 15-20 साल लगेंगे और उसकी तैयारी हम�
ग़रीबी को रेखांकित करने वाले बहुआयामी सूचकांकों को प्रो�
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में जीएसटी का गुणगान किया गया है और इ
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
एक बड़ा आइडिया जो वित्तीय क्षेत्र में जारी समस्त बहसों �
यदि मोदी वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से देश की सत्ता पर काबिज
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
महामारी ने डिजिटलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया है, जिसे भारत मे�
श्रीलंका के 2024 के बजट में महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हैं जो द�
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
